३ फागुन, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आफनो तीन वर्षे उपलब्धी सार्वजानिक गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्रमुख प्रथामिक्तामा राखेको प्रदेश सरकारले तीन वर्षमा ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिनु आफ्नो उपलब्धि मानेको छ ।
प्रदेश सरकारले सोमबार तेस्रो वार्षिकोत्सवमा आफनो तीन वर्षे उपलब्धिहरूको संक्षिप्त विवरण सार्वजानिक गर्दै ३ वर्षमा कर्णालीमा ७८७.८७ किलोमिटर नायाँ ट्रयाक निर्माण गरिएको जनाएको छ । जसमध्य १६७ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ ।
त्यस्तै पाँचवटा सडकमा पुल, १२ वटा झोलुङ्गेपुल निर्माण, जनता आवास कार्यक्रममार्फत १ हजार ३३५ घर निर्माण र ४२ हजार ४५४ थप नागरिकलाई आधारभूत खाने पानी सेवा उपलब्ध गराइएको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको अभियानलाई ठूलो उपलब्धि मानेको छ । यो अभियान अन्तर्गत हालसम्म ६ हजार ५ सयभन्दा बढी छोरीको बैंक खाता खोलिएको मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताए ।
त्यस्तै छोरी-बुहारी, दलित, जेहेन्दार, द्वन्द्व पीडित तथा शहीद परिवारका सन्ततिहरूलाई उच्च प्राविधिक शिक्षा तथा अन्य प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ ।
हालसम्म ३६ वटा विधेयक प्रमाणित भएर कार्यान्वयनमा आएको र १३ वटा विधेयक प्रदेश सभामा छलफलका लागि रहनुले प्रदेश सरकारलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग तथा परिपालनामा सघाउ पुगेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ ।
तीन वर्षको अवधिमा ८७ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर हालसम्म ५३८ निर्णयहरु गरिएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताए ।
यस्तै, सुरक्षा निकायहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत १४ वटा भवन र आगलागीबाट क्षति भएको कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
विपदमा परेर ज्यान गुमाएका पीडित परिवारलाई २ लाखका दरले सामूहिक विपद् जोखिम दुर्घटना बिमा रकम वितरण थालिएको र सम्पूर्ण कर्णालीवासीहरुको सामूहिक विपद् बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत २ लाख रुपैयाँका दरले २३ जना पीडित परिवारलाई बिमा रकम प्रदान गरेको बताइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी
प्रदेश सरकारले तीन वर्षको अवधीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेको दाबी गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षत्रेको भौतिक संरचना र आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था गरिएको बताएको छ ।
प्रदेशमा आफ्नै अस्पताल निर्माणदेखि संघीय सरकारले उपचारमा हात उठाउँदा प्रदेशले भने निःशुल्क उपचार गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको जनाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको उपलब्धी सुनाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘प्रदेश अस्पताललाई ३ सय शय्यामा स्तरोन्नती र जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्या हुने गरी पूर्वाधार विकास तथा जनशक्ति व्यवथापन गरिएको छ ।’
त्यस्तै ७९ वटै स्थानीय तह र ३०० भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा अनलाइन प्रतिवेदन प्रणाली स्थापना गरिएको जनाइएको छ । प्रदेश आयुर्वेद औषधालयबाट २८ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिहरुको उत्पादन गर्ने कार्य शुरु गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै कोरोना नियन्त्रणको लागि ५ स्थानमा पीसीआर मेसिन, २ वटा आरएनए एक्टयाक्सन मेसिन, १५ सय ६१ आइसोलेसन बेड, ४० आईसीयू र १७ भेन्टिलेटरको व्यवस्थापन गरिएको बताइएको छ ।
योजना महत्वकांक्षी, उपलब्धी शून्य
तीन वर्षको अवधिमा थुप्रै महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ल्याएको कर्णाली सरकारले कार्यन्वयनमा भने प्रभावकारी देखिएन । देशमै सबैभन्दा पहिला प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लगाएर पहिलो वर्षमा चर्चा बटुलेको प्रदेश सरकारले तेस्रो वर्षसम्म आइपुग्दा अपेक्षित नतिजा भने देखाउन सकेन ।
मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । सरकारले अघि सारेका सुरुङ मार्ग, अन्तर प्रदेश जोड्ने सडक र विमानस्थल विस्तारका योजना कागजमै सीमित छन् ।
त्यस्तै अर्गानिक प्रदेश घोषणा, दुर्गममा आवासीय विद्यालय, हरेक महिना मनाइने भनिएको श्रम दिवस, एक गाउँपालिका एक घरेलु उद्योग कार्यक्रम, बृहत् नागरिक लगानी कोषको निर्माण, भू–उपयोग नीति निर्माण र बस्ती विकास कार्यक्रम, जडिबुटी, वन्यजन्तु र वन, व्यावसायीक खेती प्रणालीको प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरु सोचे अनुसार प्रगति हुन सकेका छैनन् । यो अवधिमा सरकारले सार्वजनिक गरेका अधिकांश ठूला योजना पनि कागजमै सीमित छन् ।
त्यस्तै डिजिटल प्रदेश निर्माण, पर्यटन प्रहरीको गठनको काम पनि कागजमै सिमित बनेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पाँच प्रतिशतमात्र विकास बजेट खर्च भएको छ ।