काठमाडौँ — सरकारले तोकिएको समयमा काममा आलटाल गरेर दुःख दिए सार्वजनिक पदमा रहेका त्यस्ता पदाधिकारीको नामै किटेर माथिल्लो तहमा गुनासो टिपाउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक कार्यालयमा कामका फाइल अड्काउने, कामको समयावधि लम्ब्याउने र सेवाग्राहीले दुःख पाउने परिस्थितिको अन्त्य गर्न प्राविधिक र कानुनी सुधार गरिएको जनाएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका सबै निकाय र तहका सार्वजनिक कार्यालयबाट सम्बद्ध सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा तोकिएको समयमा अनिवार्य सम्पादन गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तोकिएको समयमा काम नगरे कुन कर्मचारीले के काम नगरेका हुन्, नगर्नुको कारण के हो, सबै विवरण माथिल्लो तहमा तत्काल जानकारी दिन सेवाग्राहीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले भनेको छ ।
‘कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्ध गरी शीघ्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका कार्यालयमा अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सुशासन ऐन २०६४ लाई परिमार्जित गरेर सरकारले कानुनमा तोकिएको अवधिबाहेक सबै काम ७ दिनभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी यसअघि नै गरिसकेको छ । तोकिएको समयमा काम नगर्ने वा कुनै पनि विषयमा माथिल्लो तहमा सार्वजनिक पदाधिकारीका विषयमा जानकारी गराउनुपरे सेवाग्राहीले केन्द्रमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिव वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको हेलो सरकार कक्ष (टोल फ्रि नम्बर ११११ वा इमेल) मा गुनासो टिपाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको बताइएको छ ।
प्रदेशमा मुख्यमन्त्री मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रमुख सचिव र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यस्ता पदाधिकारीका विषयमा गुनासो टिपाउन सकिनेछ । प्रचलित कानुनबमोजिम निर्णय गर्नुपर्ने वा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका सार्वजनिक पदाधिकारीले समयमै काम नगर्ने र काम पन्छाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो नियम ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
तोकिएको समयमा कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाह भए–नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रबाट नियमित अनुगमन हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जनचाहनाअनुसार तीव्र गतिमा सरकारले काम गर्न नसकेको आवाज उठिरहेका बेला अध्यादेशमार्फत जारी सुधारका योजना अघि सारेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सुशासन कायम गराउन बेलाबेलामा यस्ता निर्देशन, अपिल र अनुरोध गर्दै आए पनि कार्यान्वयन भने फितलो देखिने गरेको छ ।
सरकारले गत पुसमा अध्यादेशमार्फत सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशमा सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा ऐनका प्रावधान परिर्वन गरी पुस २९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो । त्यसैमा टेकेर मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) तेस्रो संशोधन नियमावली २०८१ पारित गरेको थियो ।
नियमावलीका प्रावधान कार्यान्वयनका सिलसिलामा सेवा प्रवाह गर्ने निकायले आफ्नो स्रोत र साधनको उपलब्धताका आधारमा कम्प्युटरीकृत सूचना प्रविधिलाई अधिकतम प्रयोग गर्न जोड दिइएको छ । कर्मचारीले आफ्नो दायित्व पन्छाउने र सबै विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढेपछि सुशासन अध्यादेशमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतबाट सम्पादित कामलाई नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने उल्लेख छ ।