मुगुको बहुप्रतीक्षित रारा–सल्लेरी–पिना–कुटिला–घट्टलेख निर्वाचन सडक आयोजना निर्माण सुरु भएको तीन वर्ष सकिँदा पनि भौतिक प्रगति करिब २ प्रतिशतमै सीमित भएको छ । करिब ६० करोड रुपैयाँ सिलिङ बजेट रहेको आयोजनाको ठेक्का ३५ करोड ५५ लाख रुपैयाँमा २०७९ साउन १८ गते शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रा.लिले जिम्मा लिएको थियो । करिब १० किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडकको निर्माण अवधि २०८३ असार २७ गते सकिदैंछ तर हालसम्म करिब १ करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको काम मात्रै भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको सल्लेरीबाट सुरु हुने यो सडक पिना, कुटिला हुँदै घट्टलेखसम्म पुग्ने यो सडक अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । स्थानीयका अनुसार निकुञ्जको केही विवादित क्षेत्र सल्लेरी (जुन जेरो पोइन्ट) बाहेक करिब ९.५ किलोमिटर सडक निर्माणमा कुनै अवरोध छैन । तर निर्माण कम्पनीले निकुञ्जलाई कारण देखाउँदै वर्षौंदेखि निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि नबढाएको आरोप स्थानीयको छ ।
सडक निर्माणको ढिलाइले सबैभन्दा ठूलो मार स्थानीय नागरिकले खेपिरहेका छन्। वर्षायाममा हिलो र पहिरो तथा हिउँदमा धुलोका कारण आवतजावत कष्टकर बनेको छ । बिरामीलाई अस्पताल र्पुयाउन, कृषि उपज बजारसम्म लैजान, विद्यार्थीलाई विद्यालय आवतजावत गर्न र दैनिक सेवा–सुविधा लिन स्थानीयले वर्षौंदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन् रारा पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले समेत कठिन र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य हुनु परेको स्थानीय बताउँछन्। विकासको मुख्य आधार मानिएको सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयको वर्षौंदेखिको आशा निराशामा परिणत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
रारा छायाँनाथ नगरपालिका ६ का वडाध्यक्ष खेम रावलका अनुसार सडक निर्माणको सुस्त गतिबारे पटक पटक निर्माण कम्पनी, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्ला तथा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराइए पनि प्रभावकारी सुनुवाइ हुन नसकेको बताउनु भयो । उनले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष समेत विषय उठाउँदा अपेक्षित सहयोग नपाएको दाबी गरे । निर्माण कार्यमा संलग्न स्थानीय मजदुरले समेत समयमै ज्याला पाउन सकेका छैनन् स्थानीय महेलाल बोहराका अनुसार आफूले गरेको कामको मात्रै करिब १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी अझै बाँकी छ । स्थानीयका अनुसार सडक निर्माणमा काम गरेका मजदुरहरूको करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक अझै भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
भ्रष्टाचार विरुद्ध जरा अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाका अनुसार तीन वर्षसम्म आयोजना लगभग ठप्प रहँदा पनि सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा अघि नबढेपछि अभियानले यो विषय सार्वजनिक गरेको हो। उनका अनुसार दुर्गम जिल्लामा अत्यधिक रकम घटाएर धेरै ठेक्का लिने, समयमै काम नगर्ने, पटक पटक बहाना बनाएर आयोजना अलपत्र पार्ने र सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी कारबाही नगर्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माण गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।
देवकोटाका अनुसार सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका निमित्त प्रमुख ई. श्ववण कुमार महतारासँगको छलफलमा निर्माण कम्पनीलाई पटक पटक मोबिलाइजेसन पत्र, ताकेता तथा अल्टिमेटम दिइएको जानकारी प्राप्त भएको छ । कम्पनीले आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र निर्माण कार्यमा उल्लेखनीय प्रगति नगरे ठेक्का खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी कार्यालयले अभियानलाई दिएको उनले बताए ।
अभियानले यसअघि पनि पाँच वर्षसम्म भौतिक प्रगति शून्य रहेको मुगु–हुम्ला जोड्ने दोमुख मोटरेबल पुलको विषय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको थियो । अभियानका अनुसार त्यसपछि सम्बन्धित निकाय सक्रिय बनेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बमले सम्बन्धित निर्माण कम्पनीसँग स्पष्टीकरण मागिएको र कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गरी कालोसूचीमा राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी अभियानलाई दिएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार शेर्या कन्स्ट्रक्सन प्रालिले कर्णालीमा विभिन्न आयोजनाको निर्माण जिम्मा लिएको छ । तर धेरै आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र रहेको आरोप स्थानीयको छ । निर्माण कम्पनीका सञ्चालकको राजनीतिक तथा सामाजिक पहुँचका कारण प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको आरोप समेत स्थानीयले लगाएका छन् यद्यपि यस विषयमा निर्माण कम्पनीको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेको छैन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियानका अनुसार मुगुमा विकास आयोजना वर्षौंसम्म अलपत्र पर्नु, सरकारी निकायको कमजोर अनुगमन, निर्माण व्यवसायी र जिम्मेवार निकायबीच हुने मिलेमतो तथा नीतिगत भ्रष्टाचारका कारण दुर्गमका नागरिकले विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । अभियानले सडक निर्माणलाई तत्काल अघि बढाउन, स्थानीय मजदुरको बाँकी भुक्तानी उपलब्ध गराउन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न तथा विकास आयोजनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग पनि गरेको छ ।