साउन २ हुम्ला । सरकारले न्युनतम् प्राश्रमीक निर्धारण गरीरहँदा हुम्लाका नागरीकहरु न्युन ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुँने गरी माषिक दैनिक, प्रति घण्टा तथा आंसिक समयमा काम गर्ने कामदारहरुको न्युनतम पारीश्रमीक निर्धारण गरी रहँदा यहाँका नागरीकहरु त्यसको दोब्बर भन्दा न्युन ज्याला मजदुरीमा काम गर्न बाध्य भएका छन् ।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा १ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिम न्युनतम पारीश्रमीक निर्धारण समितिको सिफारीसमा न्युनतम पारीश्रमीक निर्धारण गर्ने व्यबसथा रहेबमोजिम साउन १गतेबाट लागु हुँने गरी चियाबगान बाहेकका श्रमीकहरुको माषिक पारश्रिमीक १९ हजार ५ सय ५०, दैनिक ७५४, प्रतिघण्टा १ सय १ रुपैया र आंसिक समयमा काम गर्ने कामदारहरुको हकमाप्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैया निर्धारण गरेको छ । तर यहाँका श्रमीकहरुले प्रतिदिन २ सय देखी ५ साय सम्म मात्र पाउने गरेका छन् यता ज्याला दारीमा राखीएका कर्मचारीहरुले माषिक ६।७ हजार देखी १८ हजार सम्म मात्र पाउने गरेको बताएका छन् । कुनै पनि वकास निर्माणका कामहरुमा हरेक श्रीमीकहरुलाई उपभोक्ता समितिहरुले घाटा लागेको भन्दै अधिकतम ५ सय रुपैया र न्युनतम् २ सय रुपैया सम्म वितरण गर्ने गरीरहेको गाउँका नागरिकहरुको भनाई छ ।
अषाढको महिना बितेर साउन लागि सक्दा पनि यहाँका अधिकांस योजनाहरुको भुक्तानी भैसकेपनि योजनाहरुको रकम वितरण गर्नमा उपभोक्ता समितिहरुले ढिलाई गरीरहेका छन् योजनाहरुको घाटा फाईदा जेसुकै भएपनि गाउँमा जसले अगाडि वितरण गर्यो उसैले दर भाउ लगाउन भएकाले सबै योजनाहरुको भुक्तानी भई रकम निकासा समेत गरी रहेको भएपनि नागरीकलाई श्रमीकको ज्याला वितरणमा ढिलाई गरीएको अदानुली ३ का नवराज कार्कीको भनाई रहेको छ ।
अधिकांस योजनाहरु घुस वा कमिसिनकै भरमा ल्याउने भएकाले पनि श्रमीकहरुको ज्याला न्युन भएको हो । कसैले पनि घुस दिएर ल्याएको हुँ भन्न नसक्ने तर घरभित्रका कोहीन कोही वा आफ्नो जग्गा जमिनको नाममा योजनाको नाम राखेर संघ र प्रदेशबाटै योजना ल्याउने प्रबृति यहाँको छ । उनिहरु आफै उपभोक्ता समिति बन्ने, आफ्नै घरजग्गा, कुलो पँदालो बनाउने अनि नागरिकहरुलाई न्युन ज्याला दिने गरेका छन् । –––कालीबहादुर थापा