जग्गा वर्गीकरण नगरेका कारण हुम्लाका ६ गाउँपालिकामा कित्ताकाट रोकिएको छ । भूउपयोग नियमावली जारी भएको तीन वर्ष विति सक्दा पनि हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका बाहेक अन्य ६ वटै पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा कित्ता रोकिएको हो ।
७ वटा पालिका भएको हुम्लाका नाम्खा, सिमकोट, खार्पुनाथ, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगरेपछि कित्ताकाट ठप्प भएको नापी कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामकृष्ण शाहीले बताउनु भएको छ । भदौमा महिना लागिसक्दा पनि जग्गाको पूर्ण वर्गीकरण नगर्दा जिल्लाका ६ वटा पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम ठप्प भएको निमित्त प्रमुख शाहीको भनाई रहेको छ ।
पालिकाभित्रका कुन कित्ता नम्बरको जग्गा कृषि, आवासीय लगायत छुट्याइ नसकिएको उहाँले बताउनु भयो । वर्गीकरण नगरेको पालिकामा नयाँ कित्ताकाट रोकिएको बताइएको छ । सरकारले दुई पटक भूउपयोग नियमावली, २०७९ संशोधन गरिसकेको छ । २०८१ भदौ सुरुदेखि नै पालिकामा कित्ताकाट लगायत जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काम रोकिएको थियो । कित्ताकाट ठप्प भएपछि मन्त्रालयले दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको हो ।
२०७९ मंसिरसम्म नेपालका केही पालिकाले मात्रै कृषि क्षेत्र छुट्याएका थिए । २०७९ मंसिरपछि जग्गालाई १० वटै क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर धेरैजसो पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगरेपछि २०८० साउन ३२ मा नियमावलीको संशोधन गर्दै एक वर्षभित्र चार किल्ला खुलाई कृषि क्षेत्र तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नियमावलीको पहिलो संशोधनबाट आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा १ रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आवासीय जग्गा १ सय ३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न पाइँदैनथ्यो ।
कृषि जमिनको सन्दर्भमा उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवासीय र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड छन् । व्यावसायिक आवासका लागि स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा छ । पहिलो संशोधनबाट एक वर्ष अवधि थप गर्दा पनि पालिकाले वर्गीकरण नगरेपछि मन्त्रालयले २०८१ भदौमा दोस्रो पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । ‘कित्ताकाटलाई व्यावहारिक रूपमा व्यवस्थित गर्न सबै पालिकालाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई नापी विभागबाट हस्तान्तरण भएको भूउपयोग नक्सा डाटाका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण गर्न समन्वय गरिएको छ ।
भूउपयोग ऐन, २०७६ मा सरकारले उपलब्ध गराएको नक्सा तथा विवरणका आधारमा स्थानीय तहमा गठित भूउपयोग परिषद्ले जमिनको वर्गीकरण र भूउपयोग नीति लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले नियमावली ल्याएको थियो । नियमावलीअनुसार कृषि, आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हुम्लामा भुमि समस्या समाधान आयोगको काम सुन्य ।
यता हुम्लामा भुमि समस्या समाधान आयोगको काम शुन्य देखिएको छ । यस अघि बनेका आयोगका पदाधीकारीहरुले गरेको कुनै पनि कामको कुनैपनि विवरण नहुँदा यस पटक बनेको आयोगले कुनै पनि काम अगाडी बढाउन नसकेको आयोग हुम्लाको विज्ञ सदस्य चन्द्रप्रकास ढकालले बताउनु भयो । उनका अनुसार यस भन्द अघि पनि धेरैपटक आयोग गठन गरी गाउँ गाउँमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेता पनि लगत संकलनको काम कुनै अगाडि नबढेका कारण आयोगको काम शुन्य देखिएको हो ।
आयोगमा आफु सहित नयाँ पदाधीकारीहरु आई सकेपश्चात गाउँ गाउँमा गएर अभिमुखीकरण गराउने काम भैरहेको बताउनन्दै आयोगले पनि यही साउन ३० गतेबाट लगत संकलनको लागि अन्तिम पटक सुचना प्रकाशित गरेकाले यसको लगत संकलन भएपश्चात काम अगाडि बढाईने बताउनु भयो । हुम्लामा अहिले सम्म लगत संकलन नै नभएका कारण के कति भुमिहिन सुकुम्बासी तथा अव्यबस्थीत बसोबास गरेका छन् यसको कुनै विवरण नआई सकेको बताउनु भयो ।