त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो हाताभित्र रहेको क्रिकेट रगंशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन गत ४ वैशाखमा त्रिविले ३५ दिनको सूचना निकालेको थियो । सोही अन्तर्गत क्रिकेट रगंशाला पनि परेको हो ।
३५ दिने सूचनापछि जसले त्रिविको जग्गा प्रयोग गरेका छन् ती सबै निकायलाई छुट्टाछुट्टै पत्रचार गरी खाली गर्न भनेको हो । त्रिवि, रजिस्ट्रार कार्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानलाई पनि पत्र काटेको छ । त्रिवि–क्यान सम्झौता यही वैशाख अन्तिममा सकिँदैछ ।
‘अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने काम अन्तर्गत सबै निकायलाई पत्र काटेका छौं । क्यानलाई पनि पत्र पठाएको छ,’ प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘क्यानसँगको सम्झौता यही मसान्तबाट सकिँदैछ ।’
एक पदाधिकारीका अनुसार, यसपटक क्यानसँग सम्झौता गर्ने पक्षमा त्रिवि छैन । ‘ठूलाठूला खेल हुँदा महिनौंसम्म अध्ययन अनुसन्धानको काम प्रभावित भएको छ । यसपटक सम्झौैता गर्ने पक्षमा छैनौं,’ ती पदाधिकारीले भने, ‘सबैलाई खाली गर्न ३५ दिनको समय दिएको छ । त्यसैमा क्रिकेट मैदान पनि परेको हो ।’
सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख राजबहादुर राईका अनुसार १८ वटा संघ, संस्था र संगठनलाई ३५ दिनभित्र खाली गर्न पत्र काटिएको छ । उनका अनुसार, जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार पत्र काटिएको हो । ‘वैशाख ४ मा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिसकेका छौं । त्यसपछि संघ संस्था र संगठनलाई पत्र पनि काटिएको छ,’ उनले भने ।
नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का प्रवक्ता छुम्बी लामाले भने पत्र प्राप्त नभएको बताए । त्रिविका एक पदाधिकारीका अनुसार, हिजो र आज सार्वजनिक बिदा भएकाले पत्र पुग्न समय लागेको हुनसक्ने जिकिर गरे ।
क्यानको बोर्ड बैठकले भने त्रिविसँग नवीकरण गर्न पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत २३ मा बसेको क्यानको बोर्ड बैठकले करार सम्झौता अवधि थप गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मार्फत सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानको करार सम्झौता अवधि थपका लागि तथा हाल राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मातहत संचालनमा रहेको तल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदान यस संघलाई हस्तान्तरण गरिदिनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् मार्फत नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो,’ क्यानको निर्णयमा भनिएको छ ।
सरकारले पनि त्रिवि मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माणको गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गुरुयोजना स्वीकृत भएको थियो । गुरुयोजना बमोजिम रंगशाला निर्माण गर्न करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि क्रिकेट मैदान निर्माणमा लगानीसहितको काम अघि बढाएका थिए ।
तर त्रिविले मैदान खाली गर्न भनेपछि बाँकी निर्माण प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ ।
त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ अनुसार कीर्तिपुरमा मात्रै करिब १ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको औंल्याइएको छ ।
अतिक्रमणमा संलग्नलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको त्रिविले जनाएको छ ।