सुर्खेत । संघीय सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा त्यसको प्रभाव र प्राथमिकतामाथि बहस सुरु भएको छ । बजेटमा कर्णालीका केही योजना समेटिए पनि प्रदेशका जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय नागरिकहरूले अपेक्षाअनुसारका कार्यक्रम नआएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य कलबहादुर हमालले सरकारले कर्णालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार कर्णालीले लामो समयदेखि भोग्दै आएको पूर्वाधार, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी विशेष कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिए पनि बजेटले त्यो अपेक्षा पूरा गर्न सकेन ।
“कर्णाली करिडोर अन्तर्गत ३१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा ग्राभिल गरिने घोषणा गरिएको छ । तर यो नयाँ योजना होइन । उक्त सडकखण्डको ठेक्का प्रक्रिया यसअघि नै अगाडि बढिसकेको विषय हो,” सांसद हमालले भन्नुभयो, “कर्णालीका नागरिकले नयाँ र रूपान्तरणकारी कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका थिए, तर बजेटले त्यस्तो अनुभूति दिन सकेन ।”
उहाँले विगतका सरकारहरूले घोषणा गरेका योजनाहरूलाई पुनः दोहो¥याएर मात्रै कर्णालीको विकास सम्भव नहुने बताउनुभयो । कर्णालीलाई देशको विकासको मूलधारमा ल्याउन विशेष बजेट, ठूला पूर्वाधार आयोजना र उत्पादनमुखी कार्यक्रम आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यता सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतदेखि कर्णालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम तथा सार्वजनिक सभाहरूमा कर्णालीलाई समृद्ध बनाउने, सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने, युवालाई रोजगारी दिने तथा दुर्गम जिल्लामा आधारभूत सेवा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
तर बजेट सार्वजनिक भएपछि स्थानीय नागरिकहरू भने ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा नदेखिएको बताउँछन् । कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूका अनुसार प्रदेशको आवश्यकता र चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको अनुभूति हुन सकेको छैन । विशेषगरी सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिँचाइ र पर्यटन क्षेत्रका ठूला योजनाहरू समेटिने अपेक्षा गरिए पनि बजेटले त्यसलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
स्थानीयवासीहरू भन्छन्, “हरेक वर्ष बजेट आउँदा कर्णालीका लागि ठूला सपना देखाइन्छन् । तर कार्यान्वयनमा पुग्दा ती सपना अधुरा नै रहन्छन् । यसपटक पनि त्यही अवस्था दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।”
कर्णाली देशकै सबैभन्दा दुर्गम र विकासका हिसाबले पछाडि परेको प्रदेश मानिन्छ । यहाँका धेरै बस्ती अझै गुणस्तरीय सडक, स्वास्थ्य सेवा, सिँचाइ सुविधा र रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन् । त्यसैले हरेक बजेटमा कर्णालीका नागरिकले विशेष प्राथमिकता र ठूला विकास आयोजनाको अपेक्षा गर्ने गरेका छन् ।
यस वर्षको बजेटले केही योजनालाई निरन्तरता दिएको भए पनि कर्णालीको समग्र विकासमा ठूलो फड्को मार्ने खालका कार्यक्रम नआएको भन्दै जनप्रतिनिधि र नागरिकहरू दुवैले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटमा उल्लेख गरिएका योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए मात्र कर्णालीका नागरिकले केही राहत महसुस गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । तर अहिलेका लागि भने कर्णालीले देखेका धेरै सपना अझै बजेटका पानाभित्रै सीमित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । कर्णाली प्रदेशमा आएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह –बालेन) ले कर्णालीका सुइना अब हाम्बा सुइना भनेको वाक्य पनि सपना मै सिमित भएको यहाँका नागरीकको भनाइ रहेको छ ।