अषाढ १० गते सभामा प्रस्तुत भएको अदानचुली गाउँपालिकाको बजेट गाउँसभाले परित गरेको छ ।
प्रस्तुत भएको बजेट सँगै चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी भए नभएका विषयमा समेत समिक्षा गरिएको छ । अषाढ २४ र २५ गते भएका विभिन्न भुक्तानीसँगै भएका अनियमितता भएन भएको सम्बन्धमासमेत समिक्षा भैरहेको बताउनु भएको छ । गाउँसभामा गहिरो समिक्षा र प्राप्त सल्लाह सुझाब पछि बजेट पारीत गरीने बताउनु भएको छ ।
यस वर्ष भुक्तानी नभई फ्रिज भएका योजनाहरुको जिम्मेवारी क कसले लिने हो किन र कसरी कसका कारणले फ्रिज हुँन गएका हुँन् निश्पक्ष छानविन गरी तथ्य बाहिर ल्याउन गाउँ सभाका सदस्यहरुको जोडदार माग गरिएको गाउँसभाका सदस्यले बताएका छन् । अधिकांस गाउँसभाका सदस्यहरुले वर्षभरी बाहिरै बस्ने, वर्षको अन्तिमतिर आएर वर्षभरीका सबै भुक्तानीहरु एकैपटक भुक्तानी गर्न आउने भएकाले पनि लेखापालकै कारण समस्या भएकाले निश्पक्ष छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन कर्मचारी र गाउँसभाका सदस्यहरुले माग समेत माग गरे पश्चात उपाध्यक्ष कर्ण रोकायाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भएपश्चात बजेट गतिर भएको गाउँसभाका सदस्य सचिब समेत रहेका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रबिर शााहीले बताउनु भयो ।
अदानचुली गाउँपालिकामा गत असार २४ र २५ गते सुत्र प्रणाली मार्फत गरिएको भुक्तानीमा अनियमितता भएको आरोप प्रयारोप गरिरहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेटमाथि छलफल गर्न आज बसेको गाउँसभामा सदस्यहरूले भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताको विषयलाई प्रमुख रूपमा उठाएका थिए ।
सभासदस्यहरूले उक्त घटनाको यथार्थ छानबिन नगरी बजेट पारित गर्न नसकिने अडान लिएपछि गाउँसभाले एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेशसहित छानबिन समिति गठन गरेको हो । उक्त कुराको छानविन नभएसम्म आगामि आर्थिक वर्षको बजेट पारीत नगर्ने सभाका सदस्यहरुको अडान पश्चात समिति गठन गरिएको र त्यस लगत्तै आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ । छानबिन समितिको संयोजकमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष कर्ण रोकाय रहनु भएको छ । समितिमा तीन जना वडा अध्यक्ष तथा दुई जना कर्मचारी सदस्य रहेका छन् समितिले असार २४ र २५ गते सुत्र प्रणालीमार्फत गरिएको सम्पूर्ण भुक्तानी प्रक्रिया, बजेट शीर्षक परिवर्तन, योजना भुक्तानी तथा रकम फ्रिज हुनुका कारणबारे विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
गाउँसभामा सदस्यहरूले एक शीर्षकबाट भुक्तानी हुनुपर्ने रकम अर्को शीर्षकमा गएको, सम्पन्न भइसकेका योजनाको रकम समेत फ्रिज भएको तथा भुक्तानी प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि देखिएको विषय उठाएका थिए । उनीहरूले गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखा अधिकृत तथा उक्त दिन सुत्र प्रणाली सञ्चालनमा खटिएका कर्मचारीबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म बजेट पारित गर्न नदिने अडान लिएका थिए । सभामा भएको सहमतिअनुसार छानबिन समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरिएको छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक थप निर्णय र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ । गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १९ करोड २० लाख ९६ हजार २ सय १८ रुपैयाँ ८० पैसा तथा पुँजीगततर्फ १९ करोड ७६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । गाउँसभाबाट बजेट पारित भएसँगै गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ भने, भुक्तानी प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई सबैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।