हेमन्त केसी ।
भाद्र २४, कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थापना भएको नौ वर्षको अवधिमा ३४१ किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र गरेको छ । तर यही अवधिमा ३ हजार ४१६ किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रभन्दा नयाँ ट्रयाक खोल्नेतर्फ बढी केन्द्रित रहेको देखाएको छ।
प्रदेश सरकारले सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १६५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ९१.७७ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र गर्न सकेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा भने बढी हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशभर ७२ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको थियो।
प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि हालसम्म ३४१.३७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको तथ्यांक छ । यस अवधिमा ३ हजार ४१६.०५ किलोमिटर नयाँ (माटे) सडक निर्माण भएको छ । त्यस्तै, ८१९.६० किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ भने सडक स्तरोन्नति तथा नाला निर्माणतर्फ ८५३ किलोमिटर काम भएको छ।
लक्ष्यअनुसार भएन कालोपत्र
सम्पन्न आर्थिक वर्षको जिल्लागत प्रगति हेर्दा अधिकांश जिल्लामा सडक कालोपत्रको लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा ५९.७ किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा २९.९ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ।
दैलेखमा १० किलोमिटर लक्ष्य राखिएकामा १७.१ किलोमिटर कालोपत्र भएको छ । डोल्पामा १.५ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.२ किलोमिटर, हुम्लामा एक किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.२ किलोमिटर र जाजरकोटमा पाँच किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.७ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ।
जुम्लाले भने २.५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य पूरा गरेको छ। कालिकोटमा पाँच किलोमिटर लक्ष्य राखिए पनि कुनै काम हुन सकेन। मुगुमा १.३ किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा ०.९ किलोमिटर, सल्यानमा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १६.६ किलोमिटर र रुकुम पश्चिममा २० किलोमिटर लक्ष्य रहेकामा १.७ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भएको छ।
हिमाली जिल्लामा सडक कालोपत्रको प्रगति अझ कमजोर देखिएको छ। यस्तै, आरसीआईपी–एएफ परियोजनाअन्तर्गत ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकामा २१ किलोमिटर मात्रै काम भएको छ।
नयाँ सडक खन्ने काम लक्ष्यभन्दा बढी
प्रदेश सरकारको सडकसम्बन्धी तथ्यांकले नयाँ सडक निर्माणमा भने लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको देखाउँछ। गत आर्थिक वर्षमा २१६ किलोमिटर माटे सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर लक्ष्यभन्दा करिब ३७ किलोमिटर बढी सडकको नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ।
पक्की सडक निर्माणको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने तर नयाँ सडकको ट्रयाक खोल्ने काम लक्ष्यभन्दा बढी हुने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको सडक विकासको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ। नयाँ सडक खुले पनि त्यसको नियमित स्तरोन्नति, ग्राभेल र कालोपत्र हुन नसक्दा वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुने तथा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने अवस्था छ।
युद्ध र मूल्यवृद्धिलाई मुख्य कारण देखाइयो
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर प्रेमबहादुर ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सडक निर्माणको काम प्रभावित भएको बताए।
उनका अनुसार मध्यपूर्वमा भएको युद्धका कारण अलकत्रा आपूर्ति प्रभावित हुनुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसमेत बढेको थियो। निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले काम रोक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार अन्य मौसमी कारणले पनि सडक निर्माण प्रभावित भएको थियो। युद्धको अवस्था नआएको भए सडक निर्माणको प्रगति लक्ष्यको नजिक पुग्ने उनको दाबी छ।
आरसीआईपीअन्तर्गतका तीनवटै सडकको काम गत वर्ष सम्पन्न हुने अवस्थामा रहे पनि युद्धका कारण करिब २५ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन नसकेको उनले बताए।
उक्त परियोजनाअन्तर्गत सुर्खेतमा करिब ८१ करोड रुपैयाँ लागतका चारवटा पक्की सडक निर्माण भइरहेका छन्। गत वर्ष निर्माण भइरहेका तीनवटै सडकको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘पक्की सडक प्राथमिकतामै छ, बजेटले भ्याउँदैन’
मन्त्रालयका प्रवक्ता ओलीका अनुसार सडक कालोपत्रका लागि आवश्यक ठूलो बजेट नै मुख्य चुनौती हो। उनका अनुसार १० किलोमिटर दुई लेनको सडक कालोपत्र गर्न करिब एक अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ।
‘पक्की सडक हाम्रो प्राथमिकतामा त हो, तर हाम्रो बजेटले भ्याउँदैन,’ उनले भने। ग्रामीण क्षेत्रमा सवारी साधनको आवागमन तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले तत्काल माटे तथा ग्राभेल सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन ४८ प्रतिशत मात्रै
सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको समग्र पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनसमेत कमजोर देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष मन्त्रालयसँग १० अर्ब ७५ करोड ५९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विकास बजेट थियो। त्यसमध्ये ५ अर्ब २१ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट कार्यान्वयन करिब ४८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। सडकबाहेक पुल तथा भवन निर्माणका आयोजनामा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेन। सरकारले ‘तुइनमुक्त कर्णाली’ बनाउने लक्ष्यसहित झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो। ५२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकामा ३९ वटा मात्रै निर्माण भएका छन्।
त्यस्तै, ४३ वटा सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकामा २१ वटा मात्रै सम्पन्न भएका छन्। भवन निर्माणतर्फ तीनवटा भवन निर्माण भएका छन्। जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २११ र विपन्नका घर निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत २४८ वटा घर निर्माण भएका छन्।
जिल्लागत कार्यालयको कार्यसम्पादन पनि कमजोर
प्रदेश सरकार मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन पनि अपेक्षाअनुसार हुन सकेन। सुर्खेत पूर्वाधार विकास कार्यालयले ४६ प्रतिशत, जुम्लाले ६१, मुगुले ७३, रुकुम पश्चिमले ५२, कालिकोटले ६९, सल्यानले ५०, हुम्लाले ४३, दैलेखले ५६, डोल्पाले ५३ र जाजरकोटले ४४ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट कार्यान्वयन गरेका छन्।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन पटक–पटक निर्देशन दिए पनि अधिकांश जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयको कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको हो।
७७२ आयोजनामध्ये ३८९ मात्रै सम्पन्न
गत आर्थिक वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सडक, पुल, भवनलगायत ७७२ वटा आयोजना सञ्चालनमा थिए। तीमध्ये ३८९ वटा आयोजना मात्रै सम्पन्न भएका छन्।
मन्त्रालयले चालु तथा बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्वसमेत आगामी सरकारका लागि छाडेको छ। तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व नयाँ सरकारमा सरेको छ।
कर्णालीमा सडक सञ्जाल विस्तारका लागि ठूलो रकम खर्च भइरहे पनि नयाँ सडक खोल्ने र निर्माण भएका सडकलाई दिगो तथा सुरक्षित बनाउनेबीच सन्तुलन देखिएको छैन। नौ वर्षमा ३४१ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र हुनु र ३ हजार ४१६ किलोमिटरभन्दा बढी नयाँ सडकको ट्रयाक खोलिनुले प्रदेशको सडक विकासमा ‘पहिले ट्रयाक, पछि स्तरोन्नति’ गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको देखाएको छ।