भाद्र १३ हुम्ला । हुम्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको अनाचुली गाउपालिकाले अहिले सम्म बजार अनुगमन नगरेको पाइएको छ । स्थानीय सरकार बनेपछि स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेको पाईदैन् । पाँच वर्षअघि देखिनै अनुगमन नगरेको अदानचुलीको स्थानीय तहले अहिले सम्म पनि तगारुप भएर बजार अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
बजार अनुगमन गर्ने र अनुगमनका क्रममा भेटिएका कमी कमजोरी सुधार गर्ने जिम्मा स्थानीय तहले पाएपनि अदानचुली गाउपालिकाले आफूले पाएको जिम्मेवारी समेत पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । गाउ पालिकाले छिटफुट रुपमा पालिकामा संञ्चालन हुदै आएका पसल तथा होटलहरूको अनुगमन समेत गरेको छैन । यद्यपी बजार अनुगमनका क्रममा भेटिएको कमजोरी सुधार गर्न र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भने सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२, को अनुसूचि ८ बमोजिम उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ताको अधिकारलाई संरक्षण गर्न बजार अनुगमन निर्देशिका बनाएर बजार अनुगमन मार्फत नापतौल, गुणस्तर, ढुवानी, म्याद, मुल्य कायम लगायतको काम गर्न सक्नेछन् । तर अदानचुली गाउपालिकाले यो कामलाई अझै पनि अगाडि बढाउन नसकेको हो । स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा चौतर्फी आलोचना भएको छ । बजारमा उपभोक्ताले गुणस्तरीय खाद्य सामग्री पाएका छन् की छैनन, बजार अनुगमनमा स्थानीय तहले ध्यान दिन नसकेको नागरिक समाज जनाएको छ । आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने काम पनि स्थानीय तहले गर्न सकेको देखिएन, यसले अदानचुलीका अधिकांश साना तथा ठूला बजारमा व्यापारीको मनोमानी बढिरहेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन ।
स्थानीय सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म बजार अनुगमन भएको छैन । स्थानीय तहले नियमित बजार अनुगमन गरेर सरकारको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउनुपर्ने भएपनि अनुगमनको काम भने हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहका नेतृत्वले बजार अनुगमन गर्दा आफू आलोचित हुने भएकोले बजार अनुगमनका काम गर्न नसकेको पाइएको छ ।
बजार अनुगमनको प्रमूख स्थानीय तहका उपप्रमूख हुने व्यवस्था रहेको छ । अदानचुलीको स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यलय हुम्लाले सदरमुकाममा मात्र बजार अनुगम गर्दै आएको छ । प्रशासनलाई वेला वेलामा अनुगमन हुन नसकेको, बजारमा उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आईरहेको बताइएको छ । तर संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारबारे स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जानकारहरुले बताएका छन । स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न नसकेको भए सबैले भन्नुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ त्यहि अनुसार यहाँका स्थानीय सरकार चल्न नसकेका पाइएको छ । नियमित बजार अनुगमन नहुँदा, व्यापारीको मनपरीतन्त्र बढेको उपभोक्ताको गुनासो आउने गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले अहिले पनि म्याद गुज्रेको खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएका छन् ।
उपभोक्तालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्यापारीमा बढेको छ । केही व्यापारीले जनप्रतिनिधिलाई नै आफ्नो ट्रयाकमा राखेर बजार अनुगमनको काममा बाधा ल्याएको उपभोक्ताको आरोप रहेको छ ।
ऐनको दफा ३०, ३१ र ३२ ले बजार अनुगमन किन गर्ने भन्ने व्याख्या गरेको छ । कसैले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप, बजारमा एकाधिकार, वस्तु वा सेवाको मूल्य वा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम, कमसल वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको जस्तो अवस्था पाईने अनुगमन जरुरी हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
ऐनअनुसार बजार निगरानी गर्ने निकाय मार्फत सूचना आएमा मन्त्रालय वा विभागले सो सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक जाँचबुझ वा निरीक्षण गर्न गराउन सक्छन् ।
उपदफा ३ ले जाँचबुझ वा निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेण्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै दफा ३१ ले आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्थामा उपभोक्ताको हक, हित संरक्षणका लागि बजारको आकस्मिक निरीक्षण गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।