स्थानिय सरकारले पशु पालक कृषकलाई नहेरेको गुनासो(आवाज सहित)

२०७३ साल पछि सुरु भएको संघियतासँगै गाउँ गाउँमा सिंह दरवार आएपनि स्थानिय सरकारले पशु पालक कृषकहरुलाई नहेरेको किसानको गुनासो रहेको छ । बिहिबार बिहान प्रसारित रेडियो कायत्र्रmम आवजमा गाउँ–गाउँमा आएको स्थानिय सरकारले आफुहरु जस्ता किसानलाई नहरेको अदानचुली २ का पुन्न बुढाले गुनासो गर्नु भएको छ । भेडा तथा बाख्राहरुलाई अहिलेको अबस्थामा पनि आफुहरुले बजारबाट औषधि किनेर खुवाउनु पर्ने बाध्याता रहेको बताउनु भएको हो । अघिल्लो सरकारले भेडा बाख्रा पालकहरुलाई उन्नत जातका बाख्राहरु दिएको भएपनि अहिलेको सरकारले जो आफ्ना नजिकका छन, जो बाख्रा पाल्दैनन्, बिहान दिएको बाख्रो साँझ काट्ने गर्छन उनिहरुलाई मात्र दिने गरेको बताउनु भयो…………………

२०७९ सालमा भएको स्थानिय तह निर्वाचना जनप्रतिनिधिहरुको केही आशा पलाएको भएपनि २ बर्ष भन्दा बढि समय बितिसक्दा समेत आफुहरु जस्ता कृषकहरुका लागि माखो समेत मार्न नसकेको बताउनु भएको छ । उहाँले कृषकका लागि उन्तन जातको बिउ, उन्नत जातका पशु चौपाया लगायत बिपत्तिको समयमा खाद्यन्न लगायतका सामाग्री उपलब्ध गराउन सके सजिलो हुने बताउनु भएको छ । अहिलेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले जति आशा देखाएको भएपनि उनिहरुले दिएकोे आस मरिसकेको बताउनु भयो………..

स्थानिय सरकारमा रहेको पशु बिकास शाखाले हरेक वर्ष लाखौँको पशु औषधी खरिद गरेर ल्याउने गरेको भएपनि आफुहरु जस्तो बास्तबिक पशुपालकहरुले औषधी नपाएको समेत गुनासो रहेको छ । आफ्ना आसे पासेहरुलाई औषधी लगायतका अन्य सामाग्रीहरु बितरण गर्ने तर वास्तबीक कृषकहरुलाई नदिने गरेको बताउनु भएको छ । पछिल्लो समय ह्रास हुदै गएको जंगलका कारण पशु चौपाया पाल्न समेत निकै गाह्रो हुने गरेको बताउँदै गाउँपालिका क्षेत्रमा उपलब्ध जंगल नहुदा समेत बाख्रा पाल्न निकै मुस्किल हुने गरेको बताउनु भयो । हिउँदको समय जंगलमा हतियार लिएर जान पर्ने हुदा गाउँका आमा समुहले आफुहरुलाई समात्ने गरेको बताउनु भयो…………….

यता हरेक वर्ष स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघिय सरकारले किषानसँग सम्बन्धीत समुह तथा सहकारीमा करोडौको लगानि गरेपनि वास्तिबीक किसानलाई भन्दा ऐलानी किसानहरुकै हातमा रकम पर्ने गरेको छ । वर्षभरी शहरतिर बसी मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिब सँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई हातमा लिएर हुँन्छ वा कमिसन दिएर भएपनि एक न एक योजना ल्याएर आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गाउँमा आएर योजना खानेहरुका कारण बास्तबीक किसानहरुले राहतका कार्यक्रम मात्रै नभएर यस्ता अनुदानमुलक कार्यक्रमहरु समेत पाउन नसकेको हरेक गाउँका किसानहरुको भनाई रहेको छ ।