जिल्ला स्थीत ३८ वटा सरकारी कार्यालय मध्ये आज ८ वटा सरकारी कार्यालयहरुल सामुहीक रुपमा सार्वजनीक सुनुवाई गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाको अगुवाईमा जिल्ला स्थीक सम्पुर्ण कार्यालयहरुले सामुहिक रुपमा अर्धवार्सिक प्रगति प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्ने भनिएपनि जिल्लाका ८ वटा सरकारी कार्यालयहरुले मात्र प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक कुमार रेग्मीले बताउनु भयो ।
आ आफ्नो कार्यालयले गरेको सेवा प्रवाहका बारेमा सार्वजनिक गर्ने, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन अयोजना गरिएको सामुहीक सार्वजनीक सुनुवाई कार्यक्रममा जिल्लामा भएको ३८ वटा सरकारी कार्यालय भएपनि जम्मा ८ वटा कार्यालयले मात्रै प्रगती प्रतिवेदन प्रस्तु गरेका हुँन् । सेवाग्राहीको न्यून उपस्थिती रहेको कार्यक्रममा सामाजिक बिकास कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधिुनिकिकरण परियोजना स्याउ जोन, हिल्सा सिमकोट सडक आयोजना, पुर्वाधार बिकास कार्यालय, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, खाद्य, कृषि बिकास कार्यालय र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले मात्रै आफ्नो प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गरेको बताउनु भयो ।
यता सामुहीक रुपमा ३८ कार्यालयहरुको सार्वजनीक सुनुवाई कार्याक्रममा भने सेवाग्राहीको भने न्युन उपश्थिती रहेको पाइएको छ । हुम्लामा सञ्चालन भएका सरकारी कार्यालयले उपलब्धीमुलक काम नगरेको बताउदै सेवाग्राहीको र कर्मचारीको न्युन उपस्थित हुनु भनेकै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमजोरी भएको जिल्ला स्थीत राजनितिक दलका नेताहरुको आरोप रहेको छ । जिल्ला स्थीक कार्यालय प्रमुखहरुसँग समन्वय नगर्नु, उनिहरुलाई कडाईका साथ उपस्थीत नगराउनु लगायतका कारणले ३८ सरकारी कार्यालयहरु मध्ये ८ वटा मात्र कार्यालयहरुले प्रगति पेश गर्नु र यता सेवाग्राही समेतको उपश्थिीती न्युन भएको नेकपा एमाले जिल्ला कमिटि उपाध्यक्ष प्रकास बहादुरी शाहीले बताउनु भयो ।
कार्यालयले योजना र ठेक्काको सम्झौता नगरेको गुनासो गर्दै कार्यालयले आफै धामी आफै डाँग्री हुने प्रवृति रहेको र कुनैपनि कार्यालयहरुले जिल्लास्थीत कार्यालयहरुले जिल्ला समन्वय समितिसँग कुनै परामर्श नगर्ने गरेको जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक प्रमुख सरिता रावतको भनाइ छ ।
हुम्लामा कुनै योजना दिदा र रमाईला कार्यक्रममा मात्र सेवाग्राहीको उपस्थित हुने र यहाँका पालिका देखि लगेर सरकारी कार्यालयका सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकहरु नआउनु दुखद कुरा भएको बताउँदै यस किसिमका कार्यक्रममा नागरिकहरुको सकृय सहभागित हुँनु पर्नेमा सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीको भनाई छ ।
हरेक सार्वजनिक निकायले आफूले गरेका कामका बारेमा नागरिकलाई प्रत्येक तिन महिनामा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने प्रावधन कानूनमा भएपनि हुम्लाका अधिकांश गाउँपालिका र कार्यालयले लामो समयदेखि कागजी रुपमा मात्रै सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने गरेको अधिकांश नागरीकहरुको गुनासो रहेको छ । प्रत्येक कार्यालयले बेग्लाबेग्लै कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्ने भएपनि एकिकृत रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रम समेत प्रभावकारी नहनुलाई अर्थपूण रुपले हेरिएको छ ।
यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमती बिना जिल्ला छोड्ने कार्यालयका कर्मचारीलाई स्पटीकरण सोधीने प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीको भनाई रहेको छ ।