मुगु र हुम्ला जिल्लालाई जोड्ने कर्णाली नदीमाथिको बहुप्रतीक्षित दोमुख मोटरेबल पुल निर्माण कार्य पाँच वर्षदेखि अलपत्र परेपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध जरा अभियान का युवाहरूले कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री तथा मन्त्रालयका सचिवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
अभियानका संयोजक आशिष देवकोटाको नेतृत्वमा बुझाइएको पत्रमा पाँच वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको, पटक पटक म्याद थप्दा समेत अपेक्षित प्रगति नदेखिएको तथा स्थानीय नागरिकले निरन्तर सास्ती भोग्नुपरेको विषय उठाउँदै तत्काल कानुनी कारबाही, स्पष्ट कार्ययोजना र अधिकतम एक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता माग गरिएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले ठेक्का नं.आईडीओ/मुगु/डब्लु/एनसिबी/डीबी/बिआ/जीर ०२–२०७७–०७८ अन्तर्गत दोमुख मोटरेबल पुल निर्माणका लागि २०७८ मंसिर १४ गते हेटौंडा २, मकवानपुर स्थित मृत सञ्जीवनी निर्माण सेवा प्रालि सँग १५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरेको थियो ।
सम्झौता अनुसार निर्धारित अवधिमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना विभिन्न कारण देखाउँदै पटक/पटक म्याद थप हुँदै आएको थियो । अन्तिम पटक २०८१ असोज ५ गते म्याद थप गरी निर्माण अवधि २०८३ जेठ ३० गतेसम्म र्पुयाइएको थियो । तर सम्झौता भएको झण्डै पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि निर्माण कार्यले सन्तोषजनक गति लिन नसकेको भन्दै स्थानीयवासी, युवाहरु र सरोकारवालाहरूले निरन्तर गुनासो गर्दै आएका छन् ।
युवाहरूको निरन्तर दबाबपछि पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुले २०८३ असार ८ गते गोरखापत्र मार्फत सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै निर्माण कम्पनी सम्पर्क विहीन रहेको, निर्माण स्थलमा कुनै प्रभावकारी काम नभएको, पटक/पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता गर्दा अटेरी गरेको, विभिन्न बैठकमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगरेको तथा स्वीकृत कार्यतालिका अनुसार प्रगति हासिल नगरेको उल्लेख गरेको थियो । कार्यालयले कम्पनीलाई १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि कर्णाली प्रदेश भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री शेर बहादुर बुढाले दोमुख पुलको विषय प्रदेश सभामा समेत उठिसकेको र सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा आएको भन्दै आफू यस विषयमा जानकार रहेको बताएका छन् । उनले आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक पहल गरिने र समस्याको समाधानतर्फ मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताएका छन् ।
यस्तै मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कुमार बमले विषयलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्दै पूर्वाधार विकास कार्यालय मुगुका प्रमुख कृष्ण चापागाईं जानकारी लिएका थिए । सचिवले पाँच वर्षसम्म निर्माण कार्य नगर्ने निर्माण व्यवसायीप्रति थप नरम नीति अपनाउन नसकिने भन्दै आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
भेटका क्रममा सचिव बमले पाँच वर्षसम्म काम नगरेको ठेकेदारले अब १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिएर मात्र समस्या समाधान हुनेमा विश्वास गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरेको अभियानका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का रद्द गर्ने, कानुनी कारबाही अघि बढाउने तथा नयाँ प्रक्रिया मार्फत निर्माण कार्यलाई पुनः अगाडि बढाउने विषयमा प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ उद्धृत गरिएको छ ।
सचिवले अभियानका युवाहरूको खबरदारीको प्रशंसा गर्दै नागरिक निगरानीले सरकारलाई थप जिम्मेवार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको समेत बताएका छन् उनले प्रदेशभरका युवाहरूले यस्तै रचनात्मक खबरदारी जारी राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको अभियानले जनाएको छ ।
भेटमा संयोजक आशिष देवकोटाले पाँच वर्षसम्म एउटा सामान्य मोटरेबल पुल निर्माण हुन नसक्नु अत्यन्त दुःखद विषय भएको बताएका छन् उनले निर्माण व्यवसायी मात्र नभई सम्बन्धित निकाय र जिम्मेवार अधिकारीहरूको समेत जवाफदेहिता सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
देवकोटाले राज्यको स्रोतसाधन उपयोगविहीन बन्नु, सार्वजनिक लगानी जोखिममा पर्नु तथा स्थानीय नागरिकले वर्षौंदेखि दुःख पाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु अस्वीकार्य भएको बताए । उनले अब थप म्याद थप्ने, आश्वासन बाँड्ने र प्रक्रिया लम्ब्याउने कार्य स्वीकार्य नहुने स्पष्ट गर्दै अधिकतम एक वर्षभित्र पुल निर्माण सम्पन्न हुने लिखित प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
दोमुख पुल मुगु र हुम्लालाई जोड्ने मात्र संरचना नभई कर्णालीको सामाजिक, आर्थिक तथा रणनीतिक महत्वसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आयोजना हो । पुल निर्माण नहुँदा विशेषगरी सोरु गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका नागरिकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, कृषि तथा दैनिक आवतजावतका क्रममा वर्षौंदेखि कठिनाइ भोग्न बाध्य छन्। स्थानीयका अनुसार जोखिमपूर्ण आवतजावतका कारण केही नागरिकले ज्यान समेत गुमाइसकेका छन् ।
यो मार्ग रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज पुग्ने छोटो तथा महत्वपूर्ण मार्गका रूपमा परिचित छ । साथै कर्णाली करिडोर हुँदै नाक्चेलाग्ना सीमा क्षेत्रतर्फ जोडिने सम्भावित व्यापारिक तथा रणनीतिक मार्ग भएकाले पनि दोमुख पुललाई कर्णालीकै महत्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक मानिन्छ ।
स्थानीयवासी, सरोकारवाला निकाय तथा युवाहरूले अब पनि प्रभावकारी कदम नचालिए थप सार्वजनिक दबाब, खबरदारी तथा आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी दिएका छन् ।
