काठमाडौँ । २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि राष्ट्रपतिको कार्यालय रहेको शीतल निवाससम्मलाई खरानीमा परिणत गरिदियो । जेनजी पुस्ताले २३ गते गरेको आन्दोलनलाई सरकारले प्रहरी–प्रशासनको आडमा निर्ममतापूर्वक दमन गरेपछि २४ गते थप उग्र प्रदर्शन भयो । यस क्रममा कैयौँ सरकारी र निजी सम्पत्तिसमेत तोडफोड र आगजनी भयो ।
आन्दोलनको रापले डढेका देशका गरिमामय संरचनाहरू अझै पनि कुरुप भग्नावशेषकै रूपमा ठडिएका छन् । आन्दोलनकारीले विभिन्न सरकारी कार्यालय, अदालतहरू र ऐतिहासिक भवनमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि देशको प्रतिष्ठासँग जोडिएका यी भवन अझै पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् ।
पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक निकायहरू ‘कागजी रूपमा’ तयार भए पनि सरकारी प्राथमिकतामा यी संरचना नपर्दा ठोस काम हुन सकेको छैन ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले प्राविधिक तयारी र डिजाइन पूरा गरे पनि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट स्वीकृत नहुँदा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त संरचनाको प्राविधिक तयारी पूरा गरे पनि बजेट स्वीकृति नहुँदा पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए । बजेट स्वीकृति दिए तत्काल पुनर्निर्माणमा जाने उनको भनाइ छ । सामान्य क्षति पुगेका संरचना भने केही पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका र केही पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको उपमहानिर्देशक अर्यालको भनाइ छ ।
बीआईसीसीको अस्तित्व सङ्कटमा, भत्काएर बनाउनुपर्ने
आन्दोलनको क्रममा सबैभन्दा पहिला आगजनीबाट क्षति पुगेको नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बीआईसीसी) अर्थात् तत्कालीन संसद् भवनको पुनर्निर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । आन्दोलनकारीले पहिलो दिन नै यस भवनको गेटमा आगजनी गरेका थिए । दोस्रो दिन अर्थात् २०८२ भदौ २४ गते आन्दोलनकारीले गरेको आगजनीबाट यो भवन ध्वस्त भयो । बाहिरबाट हेर्दा भवनको संरचना उभिएको देखिए पनि आगजनीले यसको भित्री भाग पूर्ण रूपमा खोक्रो बनाइदिएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश अर्यालका अनुसार, यो भवनलाई अब ‘रेट्रोफिटिङ’ (प्रबलीकरण) गरेर पुनर्स्थापना गर्न सम्भव छैन । यसलाई भत्काएर पुरानै स्वरुपमा बनाउनेबारे छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
अर्यालले भने, ‘हाम्रो प्राविधिक अध्ययनले बीआईसीसीको भित्री संरचना पूर्ण रूपमा भत्काउनुपर्ने देखाएको छ । ३०–३५ वर्ष पुरानो यो भवनलाई पुरानै स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने वा नयाँ आधुनिक भवन बनाउने भन्नेबारे सरकारले अझै ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन ।’
करिब ३ दशक अघि यो सम्मेलन केन्द्र १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा एकै छिनमा खरानी बनेको यो केन्द्र एक वर्ष बितिसक्दा पनि भवन भत्काउने वा नभत्काउने भन्ने निर्णय हुन नसक्नुले सरकारी कार्यक्षमतामाथि ठुलो प्रश्न उठाएको छ ।
सिंहदरबार र शीतल निवासका लागि साढे ३ अर्बको योजना
देशकै प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शीतल निवास रेट्रोफिट गरी पुनर्निर्माण गर्ने तयारी भएको छ । यी भवनलाई पुरानै वास्तुकला झल्किने गरी बलियो बनाउने (रेट्रोफिटिङ) योजना बनाइएको छ ।
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) गणेश कर्माचार्यका अनुसार, सिंहदरबारको मुख्य भवनका लागि १ अर्ब ५० करोड र शीतल निवासका लागि २ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ ।
तर, यी भवनको काम सुरु हुन पुरातत्व विभागको अनुमति र अर्थ मन्त्रालयको बजेट सुनिश्चितता अनिवार्य भएकाले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको कर्माचार्यको भनाइ छ । ‘डिजाइन तयार छ, पुरातत्व विभागमा सहमतिका लागि फाइल पठाइएको छ । उताबाट सहमति भएर आएको छैन । यस्तै अर्थले बजेट स्वीकृति दिन ढिला हुँदा टेन्डर प्रक्रियामा जान सकिएको छैन,’ कर्माचार्यले भने ।
एकातिर सरकारले बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कातिर देशकै प्रमुख प्रशासनिक संरचनाहरू एक वर्षसम्म कुरुप अवस्थामा रहँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ ।
बजेटको अभावमा पुनर्निर्माण रोकिएका अन्य भवन
ललितपुरको गोदावरीस्थित ‘गोदावरी सनराइज’ सम्मेलन केन्द्र र बबरमहल (सडक विभागको भवन) पनि आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा क्षतिग्रस्त भए । गोदावरी सनराइजका लागि ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमान तयार छ । बजेट स्वीकृत नहुँदा यसको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा खरानी बनेको बबरमहल (सडक विभागको भवन) र काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको डिजाइन सम्पन्न भए पनि बजेट नभएकै कारण टेन्डर हुन सकेको छैन ।
मन्त्री क्वार्टर अन्तिम चरणमा
निराशाका बिच केही भवनको पुनर्निर्माणमा भने आशालाग्दो प्रगति देखिएको छ । सर्वोच्च अदालत भवन पुनर्निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया सकिएर काम सुरु भएको छ । ललितपुरको भैंसेपाटीस्थित मन्त्री क्वार्टरको सिभिल निर्माण कार्य सकिएर अहिले आन्तरिक सजावट (इन्टेरियर) को काम भइरहेको छ, जुन आगामी असोज मसान्तसम्म सकिने लक्ष्य छ ।
यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयका भवनहरूको लागत अनुमान परिमार्जन गरी आगामी महिना टेन्डर गर्ने तयारी छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालत भवन पहिलो चरणमा बलियो बनाउने काम भइरहे पनि भित्री कामहरू बजेटकै कारण रोकिएका छन् ।
सामान्यक्षति पुगेका संरचनाको काम अन्तिम चरणमा
उपमहानिर्देशक अर्यालकाअनुसार जेनजी आन्दोलनमा क्रममा क्षति पुगेका संघीय सरकारअन्तर्गत ठुला भवनहरूमा पुर्याएको क्षतिको विवरणलाई विभागले दुई भागमा बाँडेर काम गरिरहेको छ । सामान्य क्षति भएका ११७ वटा भवनमध्ये १०५ वटाको मर्मत गत आर्थिक वर्षमै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन् । उक्त भवन मर्मतमा करिब १३ करोडको लागतमा सकिएको छ । बाँकी १२ वटाको काम पनि अन्तिम चरणमा छ ।
तर, आंशिक र पूर्ण रूपमा क्षति भएका ८३ वटा ठुला भवनहरूको अवस्था भने चिन्ताजनक छ । यीमध्ये २८ वटाको काम सकिएको छ भने २२ वटा निर्माणाधीन छन् । बाँकी ३३ वटा भवनको टेन्डर यसै वर्ष निकाल्ने तयारी छ, जसका लागि थप ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अर्यालले जानकारी दिए ।
उपमहानिर्देशक अर्यालका अनुसार ४०–५० वर्ष पुराना भइसकेका अन्य ६ वटा सरकारी भवनलाई पनि भत्काएर नयाँ बनाउनुपर्ने देखिएको छ, जसको आर्किटेक्चरल डिजाइन त सकिएको छ, तर काम सुरु हुने कुनै ठेगान छैन ।
समयमै बजेट निकासा नहुँदा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर लागत अझै थपिने जोखिम बढेको छ ।
कति संरचना क्षतिग्रस्त ?
जेनजी आन्दोलनका क्रममा संघ मातहतका साना ठुला गरी ३८० वटा भवन आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका थिए । तीमध्ये ९३ वटा भवनमा सामान्य क्षति, १८० वटामा आंशिक क्षति र १०५ वटा भवन पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।
जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षति मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न गठित समितिले जेनजी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमा ३६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो । समितिले २०८२ मंसिर २५ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनममा उल्लेख छ ।
सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रमा ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख बराबर क्षति पुगेको छ । यसमध्ये संघीय सरकारको ६८ प्रतिशत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको क्रमशः १० र २२ प्रतिशत छ ।