मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत, अब मन्त्री हेरफेर हुने


नवराज महतारा
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको ब्रठकले दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत गरेको छ ।

दलका नेता शाहीको निर्देशनमा नवनियुक्त सिता नेपालीले बोलाएको बैठकले शाही विरुद्ध दर्ता भएको प्रस्ताव बहुमतले अस्विकृत गरेको हो ।

नेकपा संसदीय दलको कार्यालय सुर्खेतमा भर्खरै सम्पन्न बैठकमा उपस्थित १८ जना सांसदले शाहीको पक्ष उभिएपछि अविश्वासको प्रस्ताव अश्विकृत भएको मुगुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद चन्द्रबहादुर शाहीले जानकारी दिए । बैठकमा सहभागि भएका सबै जना सांसदले प्रस्तावको विपक्षमा आप्mनो मत जाएर गरेपछि प्रस्ताव औपचारिक रुपमा अस्विकृत भएको हो ।

३३ जना सांसद भएको नेकपामा आज बोलाइएको बैठकमा पूर्वमाओवादीका १० र पुर्वएमालेका ८ जना सांसद उपस्थित थिए । दलको बैठकमा उपस्थित हुने पूर्व एमालेका सांसद सबै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समुहका भएको एक सांसदले रेडियो श्रीनगरलाइ जानकारी दिए ।

सरकारमै सहभागि दुई मन्त्री दलको बैठकमा अनुपस्थित

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही माथि संसदीय दलमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको टुंगो लगाउन बोलाइएको बैठकमा उनकै नेतृत्वको सरकारमा सहभागि दुई मन्त्री उनुपस्थित भएका छन् । आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पूर्व एमालेको तर्फबाट प््देश सरकारमा सहभागि सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा अनुपस्थित भएका हुन् । यस्तै दलको बैठकमा कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्ती ‘विष्ट’ पनि उपस्थित भैनन् ।

अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गराउने केपी निकट सांसदहरु भने बैठकमा सहभागी भएनन् । यस्तै, अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसद धर्मराज रेग्मी, ठम्मर विष्ट र सुशील थापा पनि बैठकमा नगएका हुन् ।

अविश्वासको प्रस्तावले नेकपा कर्णाली प्रदेशमा प्रष्ट धुब्रीकरण भएपछि केन्द्रिय निर्देशन अनुसार सरकारमा सहभागि दुई मन्त्री दलकै बैठकमा अनुपस्थित भएका हुन् । अविश्वासको प्रस्तावको नेतृत्व गरेको नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटिका सहइन्चार्ज एमलाल कँडेलपक्षिय सांसद अनुपीसथत भएपछि मन्त्रीद्धय रावल र बुढा अनुपस्थित भएको बताइएको छ ।

पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको सहमतीमा बैठक बोलाइएको बताएका एक सांसदले ओली पक्षिय सांसद सहभागि नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

प्रचण्डको सचिवालयबाट तीन दिन अघि कर्णाली विवाद समाधानको जिम्मा प्रदेश कमिटी र संसदीय दललाई जिम्मा दिने समझदारी ओली र प्रचण्डबीच भएको सहमति सार्वजनिक नभएको थियो । तर त्यस दिन ओली र प्रचण्डबीच अविश्वासको प्रस्तावपछि गुलावजंग शाहले गुमाएको पद र अविश्वासको प्रस्ताव दुबै फिर्ता हुने सहमति भएको दाबी बालुवाटारबाट गरिएको थियो ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने खासगरी ओली र प्रचण्ड निकट संसदस्यहरुले बालुवाटारबाट जारी भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कार्यान्वयन नगरेमा आफूहरु अविश्वासको प्रस्ताव लिएर संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

ओली पक्षका ८, नेपाल पक्षका ७ र प्रचण्ड पक्षका ३ जना गरी नेकपाका १८ जना सांसदले असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

मन्त्री मण्डल हेरफेर हुने

आफूमाथि संसदीय दलको बैठकमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव बहुमतले अश्विकृत भएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलेले कर्णाली प्रदेशको मन्त्री मण्डल हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

वरष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षिय सांसदहरुको सर्मथनले दलको नेता र मुख्यमन्त्री पद तत्कालका लागि जोगिएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई समर्थन गर्ने सांसदलाई सरकारमा सहभागि गराउन मन्त्री मण्डल हेरफेर गर्ने योजनामा छन् ।

आप्mनै नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागि दुई मन्त्री दलकै बैठकमा अनुपस्थित भएपछि उनीहरुप्रति चिडिएका मुख्यमन्त्री शाहीले उनीहरुको विकल्पमा अन्य सांसदलाई सरकारमा सहभागि गराउने तयारी थालेको मुख्यमन्त्री शाही निकट एक सांसदले जानकारी दिए । “आफू सहभागि सरकारकै विरुद्धमा लाग्ने मन्त्रीलाई नैनिकताका आधारमा पनि सरकारमा राख्न उचित होइन्,” ति सांसदले भने, “दलको र मुख्यमन्त्रीकौ हैसियतले शाहीले अब छिट्टै सरकारमा सहभागि मन्त्रीहरुका बारेमा हेरफेर निश्चित गर्नु हुन्छ ।”

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले वरिष्ठ नेता नेपाल समुहका चन्द्रबहादुर शाहीलगायतका नेतालाई सरकारमा सहभागि गराउने तयारी थालेका छन् ।

प्रकाशित मितिः     ७ कार्तिक २०७७, शुक्रबार १२:५३  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *