कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुरले लिए शपथ


१७ कार्तिक सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले शपथ लिएका छन्। उनले मंगलबार कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीसमक्ष पाँचदलीय गठबन्धनका माओवादी केन्द्रबाट १२ जना, कांग्रेसबाट ६ जना, एकीकृत समाजवादीबाट ३ जना गरेर २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरेका थिए।

प्रदेश प्रमुख कलौनीले २१ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका शाहीलाई नियुक्त गरेर पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गराएका हुन्। यस अघिका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कात्तिक १५ गते ९सोमबार० साँझ ६ बजे कर्णालीवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

उक्त राजीनामा स्वीकृतसँगै नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख कलौनीले २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मंगलबार साँझ ७ः३० बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए।

कर्णालीको नेतृत्व शाहीको काँधमा आयो

संघीय सरकारका पूर्व पर्यटन तथा खानेपानीमन्त्री समेत बनिसकेका जीवनबहादुर शाहीले बाँकी १६ महिना प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने छन्। उनी नेतृत्वको सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी० पनि सामेल हुँदैछन्। तर मन्त्रालयको बाँडफाँट भने भइसकेको छैन।

नेपाली कांग्रेस मुख्यमन्त्रीसहित थप दुई वटा मन्त्रालय आफूसँगै राख्ने मनस्थिति बनाएको छ भने यसअघिको शाही सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले पनि मुख्यमन्त्रीसहित अन्य दुई मन्त्रालय आफैंसँग राखेको थियो।

एकीकृत समाजवादीले भने अघिल्लो सरकारमा सहभागिता हुँदाजस्तै आगामी सरकारमा पनि तीन वटा मन्त्रालय नै चाहिने जनाएको छ। केही दिनअघि बसेको समाजवादीको प्रदेश कमिटीको बैठकले तीन मन्त्रालय नछोड्ने निर्णय गरिसकेको छ।

प्रदेशसभामा समाजवादीका ३ सांसद छन्। तीनै जनालाई मन्त्री बनाउने तयारी समाजवादीको छ।

माओवादी केन्द्र पनि सकेसम्म ४ नत्र ३ मन्त्रालय लिन चाहन्छ।

सरकारको नेतृत्व छोडेको र गठबन्धनभित्रको पहिलो दल भएकाले पनि धेरै मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी माओवादीको छ।

तर, नेता शाहीले शपथग्रहणपछि गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार दुई दिन भित्रमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन्।

मन्त्रीको चर्चामा बिन्दमान के

​गत वैशाखमै मन्त्रीको चर्चामा रहेका माओवादी केन्द्रबाट कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद बिन्दमान बिष्टको नाम फेरि चर्चामा आएको छ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाखमा विश्वासको मत पाएसँगै २९ गते माओवादी केन्द्रका ३ सांसदलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीलाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएका थिए।

उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाए र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका साथै कांग्रेसको भागमा परेको सामाजिक विकास मन्त्रालय पनि फुटाएर युवा तथा खेलकुदलाई तानेर आन्तरिक मामिला, युवा तथा खेलकुद र कानुन मन्त्रालय बनाएका थिए।

त्यसपछि गत वैशाख २९ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा गोपाल शर्मा, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्रीमा सीताकुमारी नेपालीलाई नियुक्त गर्दै तत्काल शपथग्रहण गराउन खोजेका थिए।

ती तीनै जना मन्त्रीको शपथग्रहण तय भएपछि आफूलाई जानकारी नै नदिएर मन्त्रालय फुटाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएकाले शपथ रोकिएको थियो।वैशाख ३१ गते मुख्यमन्त्री शाहीले शपथ लिन नपाउँदै तीनै जना नवनियुक्त मन्त्री बर्खास्त गरे।

वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएको नेपाली कांग्रेसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने सहमतिअनुसार काम नभएको भन्दै कांग्रेसले विरोध जनाउँदै तत्काल सरकारमा जान मानेन।

त्यसपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नियुक्त भएका बिन्दमान बिष्टलाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहीले ब्याक गरेका थिए।

मन्त्रीमा क कसको चर्चा छ

मन्त्रालय भागबण्डा हुन बाँकी रहे पनि नयाँ सरकारमा मन्त्री बन्नेको चर्चा भने सुरु भइसकेको छ।

एकीकृत समाजवादीका लागि मन्त्री छनोट गर्न सहज छ। उसका तीन जना मात्र सांसद छन्। तीनवटा मन्त्रालय समाजवादीको भागमा परे तीनै सांसदलाई मन्त्री बनाउनेछ।

अर्थात समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही, देवी ओली र पदम रोकाया मन्त्री बन्नेछन्।

माओवादी केन्द्रले नयाँ सरकारमा नयाँ अनुहार पठाउने सम्भावना छ। विन्दमान विष्ट, ठम्मरबहादुर विष्ट र कृष्णा शाह मन्त्री बन्ने लाइनमा छन्।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय माओवादीको भागमा परे गोपाल शर्मालाई निरन्तरता दिने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको माओवादीनिकट स्रोतले जनाएको छ।

कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीबाहेक हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्नसक्ने बताइएको छ। अघिल्लो सरकारमा सहभागी यज्ञबहादुर बिसी र दिनबन्धु श्रेष्ठलाई नै निरन्तरता दिनसक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको छ।

तीन मन्त्रालय लिने दाउमा छ एकीकृत समाजवादी

यसैबीच एकीकृत समाजवादी तीन मन्त्रालय आफूले लिने दाउमा छ।

एकीकृत समाजवादीका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकाय मन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि तीन मन्त्रालय समाजवादीले पाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीबाट बनेका मन्त्री पदमुक्त भएपछि तीन वटै मन्त्रालय हाम्रो पार्टीको भागमा पर्ने आश गरेका छौँ र हामीले तीन वटै मन्त्रालय पाउने छौँ।’

तर, कर्णाली प्रदेशसभामा एकीकृत समाजवादीका तीन जना देवी वली, पदमबहादुर रोकाया र चन्द्रबहादुर शाह सांसद छन्।

उनीहरूले कुन मन्त्रालय कस्ले लिने भन्ने अहिले नै निर्णय नभएको बताएका छन्।

उसले तीनै जनालाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरिरहँदा सत्ता गठबन्धन भने उसलाई तीन वटै मन्त्रालय दिन तयार छैन।

यस्तो छ अंकगणित

कुल ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा माओवादीले आफ्ना एक सांसदलाई कारबाही गरिसकेपछि प्रदेशसभामा माओवादीबाट सांसद १२ जना मात्र बाँकी छन्।

त्यस्तै तत्कालीन एमालेका ४ जना पार्टीबाट कारबाहीमा परेका थिए।

अब बाँकी ३५ सदस्यमध्ये एमालेका १३, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३ र राप्रपा एक जना छन्।

मुख्यमन्त्री बन्न कम्तीमा १९ जना सांसदको समर्थन चाहिन्छ।

प्रकाशित मितिः     १७ कार्तिक २०७८, बुधबार ०६:०८  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *