हुम्ला बाजुरा सिमा विवाद अध्ययन समितिका संयोजक शुशिल डंगोल नेतृत्वको टोली हुम्ला पुग्यो ।


हुम्ला बाजुरा सिमा विवाद अध्ययन समितिका संयोजक शुशिल डंगोल नेतृत्वको टोली हुम्ला पुगेको छ । केही दिनदेखि हुम्ला र बाजुराको सिमाना रानीशैनको विषयलाई लिएर दुई जिल्ला बिच विवाद सिर्जना भएको छ । सरकारद्धारा गठन गरिएको सिमा विवाद अध्ययन टोली सिमकोट आई पुगेको हो । अध्ययन समितिका संयोजक शुशिल डंगोलको नेतृत्वमा पाँच सदस्यहरु पनि हुम्ला आई पुगेको हो ।

दुई जिल्लाको सिमानाका बारेमा भएको विवादलाई समाधान गर्नका लागी गृहको उच्च टोली आज हुम्ला पुगेसँगै यहाँका राजनितिक दल, स्थानिय, नागरिक समाज गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सञ्चारकर्मीसँग छलफल गरेको छ । हुम्लाका नागरिकले छानबिन टोलीलाई सिमाको बारेमा सत्यतथ्य र प्रमाणका आधारमा समस्याको समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन् । गुगोल नभई भुगोलका आधारमा सिमाना छुटाउन उच्च स्तरीय टोलीलाई आग्रह गरेका छन् ।

हुम्ली जनताको आवाज प्रतिनिधित्व गर्दै सीमा सम्बन्धी आवश्यक कागजात, भिडियो तथा अन्य प्रमाणहरू समिति समक्ष प्रस्तुत गरेको कवाडी–लाम्पाटा–रानिसैना संरक्षण समितिका संयोजक प्रकाश बहादुर शाहीले बताउनु भयो । तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुम्लाको पक्ष स्थापित गर्दै विवादको न्यायोचित, तथ्यपरक र स्थायी समाधान हुने अपेक्षा हुम्ली नागरिकले गरेका छन ।

टोलीमा प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका उपसचिव हरि प्रसाद गुरागाई, गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी, कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव खिमानन्द अर्याल र सुदुरपश्चि प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव नारायण शाह हुम्ला आई पुगेका छन ।

नेपालगंजबाट हवाई मार्गबाट सिमकोट आई पुगेको अध्ययन टोलीले बिहीबार दिउसो हुम्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीति दलहरु, नागरिक समाज, जेष्ठ नागरिकसंग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रजिअ रेगमीले बताउनु भयो । बिहीबार हुम्लामा छलफल गरेर टोली शुक्रबार बाजुराको मार्तडीतर्फ पैदल मार्गबाट लाग्ने भएको छ ।

दुई जिल्लाको सिमा क्षेत्र लाम्पाटामा गत जेठ ३ गते झपड भएको थियो । त्यसपछि सरकारले जेठ ११ गते डंगोलको संयोजकत्वमा सिमा विवाद अध्ययन समिति गठन गरैको थियो । बुधावार सुर्खेतबाट सो टोली हेलिकोप्टरमा लाम्पाटा पुगेर सुर्खेत फिर्ता भएको थियो ।

लाम्पाटा झडपको छानवीन गर्न यसअघि गृहमन्त्रालय नेपाल प्रहरीका एसएसपी बिमलराज पौडेलको संयोजकत्वमा एक जाँचवुझ समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले दुवै जिल्लाको स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिबेदन गृह मन्त्रालयमका बुझाई सकेको छ ।

प्रकाशित मितिः     ४ असार २०८३, बिहीबार १८:५०  |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *