हुम्ला – सर्केगाड गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ५४ करोड २७ लाख ९४ हजार ९२ रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिकाको १८ औँ गाउँसभामा उपाध्यक्ष देबकी तिमिल्सिना रोकायाले बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षलाई पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण तथा जनतामुखी सेवा प्रवाह सुदृढीकरणको वर्षका रूपमा अघि बढाइने बताइन्।
प्रस्तुत बजेटअनुसार गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासतर्फ ६ करोड ५९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सडक, खानेपानी, सिंचाइ, सार्वजनिक भवन तथा अन्य आधारभूत संरचनाको निर्माण र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी आर्थिक विकासतर्फ १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम, उत्पादन वृद्धि तथा स्थानीय स्रोत–साधनको उपयोगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ।
सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि २ करोड ३४ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, बालअधिकार, युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको विकासमा यो बजेट खर्च गरिने जनाइएको छ।
गाउँपालिकाले सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रका लागि ५० लाख रुपैयाँ तथा संस्थागत विकास र सुशासनतर्फ १० करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य यस बजेटको रहेको छ।
त्यसैगरी वडागत कार्यक्रमका लागि ३ करोड २० लाख रुपैयाँ र साझेदारी आयोजनाका लागि ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। संघ, प्रदेश तथा अन्य निकायसँगको सहकार्यमा सञ्चालन हुने योजनामार्फत थप विकास निर्माणका कार्य अघि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ।
गाउँसभामा प्रस्तुत बजेटले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आधारभूत सेवा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राख्दै समृद्ध सर्केगाड निर्माणको लक्ष्य लिएको छ। ग्रामीण भूगोलका चुनौतीबीच नागरिकलाई सहज, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतासहित गाउँपालिकाले आगामी वर्षका कार्यक्रम अघि सारेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष ठानबहादुर रोकायाले जनाएका छन।
<span;>गाउँसभामा जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो। सार्वजनिक गरिएको बजेटले विकास निर्माण र सेवा सुधारका महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गरेको भए पनि यसको सफलताको आधार प्रभावकारी कार्यान्वयन र पारदर्शी खर्च व्यवस्थापनमै निर्भर रहने देखिन्छ।
