हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकाले पहिलो पटक इ हाजीरी प्रणाली लागु गरेको छ । पछिल्लो समय दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारीहरु नवस्ने, आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर बाह्रै महिनाको काम एक महिनामै गर्ने भन्ने जनगुनासो आइरहेका बेला आज साउन ६ गतेबाट इ हाजीरी प्रणाली लागु गरेको प्रशासकिय अधिकृत टक दत्त प्याकुरेलले बताउनु भयो ।
भौगोलिक रूपमा विकट मानिने हुम्ला जस्तो क्षेत्रमा यस इ–हाजिरी ९भ्भिअतचयलष्अ ब्ततभलमबलअभ० प्रविधिको सुरुवातले स्थानीय सेवा प्रवाहमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रविधिले विषेशगरी कर्मचारीहरुमा अनुशासन र नियमिततासँगै समयमै सेवा प्रवाह हुँने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत चन्द्रविर शाहीले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार यसले गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू तोकिएको समयमै कार्यालय उपस्थित भई सेवा प्रवाहलाई ढिलासुस्ती हुँन नदिन सहयोग पुग्ने बताउनु भयो ।
योसँगै एकै पटक महिनाको अन्त्यमा वा अघिल्लो दिनहरूको हाजिरी एकैचोटि ढड्डामा गर्ने गलत चलन पूर्ण रूपमा रोकिने र प्रशासनिक र आर्थिक पारदर्शितामा समेत टेवा पुग्ने बताउनु भयो ।
साउन ६ गते अर्थात देखि सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखिकै तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरू कर्मचारीको वास्तविक हाजिरी रिपोर्ट (भित्रिएको र बाहिरिएको समय) का आधारमा मात्र भुक्तानी गर्न प्रणालीले सहज बनाउने, प्रत्येक महिना हाजिरी खाता पल्टाएर दिन गन्ने र प्रमाणित गर्ने झन्झटिलो प्रशासनिक काम अन्त्य हुँने भएको छ ।
पहिलो पटक गाउँपालिकाको केन्द्र वा प्रशासकिय भवनमा जडान गरी कार्यान्वयनमा ल्याइको र पछि सबै वडा कार्यालय देखी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा समेत जडान गरी सकेपश्चात गाउँपालिकाको केन्द्र (श्रीनगर) बाटै टाढा रहेका वडा कार्यालय वा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारी उपस्थित भए नभएको विवरण अनलाइन (क्लाउड सिस्टम) मार्फत तुरुन्तै अनुगमन गर्न सकिने बताउनु भयो ।
कर्मचारीहरू नियमित कार्यालयमा भेटिने भएपछि सेवाग्राही (स्थानीय नागरिक) ले समयमै र छिटो छरितो सेवा पाउने, जसले स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास भएकाले पनि यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहन विक्रम सिंहको भनाई छ । संघीय सरकारको सूचना प्रविधि विभाग र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको परिपत्र बमोजिम डिजिटल सुशासन ९भ(न्यखभचलबलअभ० को लक्ष्य हासिल गर्न र कर्मचारीको बिदा, काज, र कार्यसम्पादनको डिजिटल रेकर्ड सुरक्षित रहने हुँदा वार्षिक समीक्षा र योजना तर्जुमा गर्न मद्दत पुग्ने भएकाले पनि आर्थिक वर्षको सुरुबाटै लागु गरीएको बताउनु भयो ।