अदानचुली गाउँपालिकाले दुइ पटक सम्म परिपत्र गर्दा पनि विद्यालय पुनर्गठन नभएको जनाइएको छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपश्चात २०८३ साल बैशाख २० गते जारी अध्यादेश अनुसार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) खारेज गर्दै संस्थापक, बुद्धिजीवी र शिक्षाप्रेमी मनोनित गर्ने व्यवस्था हटाएको छ । यससँगै पहिले मनोनीत भएका सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
उक्त अध्यादेशले समितिमा संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी तथा आर्थिक सहयोगीबाट मनोनयन हुने पुरानो प्रावधान हटाएको छ भने साविकको खण्ड (ग) बमोजिम मनोनित गरिएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू स्वतः पदमुक्त भएपछि देशभरका सबै स्थानीय तहहरुलाई नेपाल सरकारले तत्काल विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन वा अध्यावधी गर्न निर्देशन दिएको थियो उक्त निर्देशन पश्चात अदानचुली गाउँपालिकाले २।२ पटक परिपत्र गर्दा पनि विद्यालयहरुले अध्यावधी वा पुर्नगन कुनै नगरेको गाउँपालिकाका शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाँखा प्रमुख टिका उपाध्यायले बताउँदै भन्नु भयो……
यता विद्यालयमा गाउँपालिकाले २।२ पटक परिपत्र गर्दा पनि स्थानीयलाई कुनै जानकारी नदिएको स्थानीय नागरीकहरुको भनाई रहेको छ । स्थानीय नागरीकका अनुसार प्रधानाध्यापकले अहिले सम्म समुदायलाई जानकारी नदिई पत्र लुकाईएको समेत आरोप लगाएका छन् । यता अदानचुली गाउँपालिकामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । छैन गत वर्ष मात्रै नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरीएको हो ।