कर्मचारीको उपस्थितिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने उद्देश्यले अदानचुली गाउँपालिकाले गत साउन १ गतेदेखि विद्युतीय (इ–हाजिरी) प्रणाली लागू गरेको छ। तर प्रणाली लागू भएको झण्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यालयको सेवा प्रवाहमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको भन्दै स्थानीयवासीले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।
अदानचुली परिवर्तनका लागि जागरण अभियानले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग तथा गाउँसभाको असार १० गते पारित नीति तथा कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाले इ–हाजिरी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको हो। प्रणाली लागू भएसँगै कार्यालय समयमा कर्मचारीको नियमित उपस्थिति सुनिश्चित हुने र सेवाग्राहीले सहज रूपमा सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको थियो।
तर व्यवहारमा भने अवस्था फरक देखिएको स्थानीयको गुनासो छ। बिहान कार्यालय खुल्ने समयमा इ–हाजिरी लगाउन कर्मचारीको भीड देखिने गरेको छ भने बेलुका कार्यालय समय सकिनुअघि पुनः हाजिरीका लागि पनि कर्मचारीहरू जम्मा हुने गरेका छन्। तर दिनको अधिकांश समयमा कार्यालय पुग्ने सेवाग्राहीले सम्बन्धित शाखाका कर्मचारी भेट्न नसक्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन्।
स्थानीयका अनुसार केही कर्मचारी बिहान इ–हाजिरी लगाएर कार्यालयभन्दा बाहिर जाने र बेलुका हाजिरी गर्ने समयमा मात्रै कार्यालय फर्कने गरेका छन्। यस्तै, गाउँपालिकाका अधिकांश कर्मचारी विभिन्न कारणले जिल्ला बाहिर रहेको बताइन्छ। कार्यालयमा रहेका केही कर्मचारीसमेत नियमित रूपमा आफ्नो कार्यकक्षमा नबस्ने गरेको सेवाग्राहीको आरोप छ। आवश्यक काम लिएर आउने नागरिकले घण्टौं कर्मचारी कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्थानीयवासीका अनुसार यसअघि कार्यालयमा कमै देखिने केही कर्मचारीसमेत इ–हाजिरी प्रणाली लागू भएपछि बिहान र बेलुका हाजिरीका लागि नियमित रूपमा उपस्थित हुन थालेका छन्। तर कार्यालय समयमा उनीहरूको वास्तविक कार्यसम्पादन, सेवाग्राहीलाई दिएको सेवा तथा कार्यालयमा बिताएको समयको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा इ–हाजिरी प्रणालीको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठेको छ।
स्थानीयको भनाइमा, इ–हाजिरी प्रणालीको उद्देश्य केवल हाजिरी अभिलेख राख्नु नभई कार्यालय समयमा कर्मचारीको वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। त्यसका लागि आकस्मिक अनुगमन, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनलाई समेत प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरू बताउँछन्।
यस विषयमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा सम्बन्धित कर्मचारीहरूको आधिकारिक धारणा लिन पटक–पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको थियो। तर समाचार तयार पार्दासम्म उहाँहरूले फोन उठाउनुभएन। सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि समाचार अद्यावधिक गरिने छ ।